अमरावती:-
राज्य नियोजन समितीची बैठक संपन्न…
राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथून जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तीनशे कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अमरावती जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
आमदार सुलभा खोडके यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्र, उपवनसंरक्षक अजुर्ना के. आर, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे तसेच संबंधित विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी यावेळी जिल्ह्यातील विविध विभागांची माहिती, त्यांची चालू कामे, सद्यस्थिती तसेच भविष्यकालीन नियोजनाबाबत अभ्यासपूर्ण माहिती सादरीकरणाव्दारे सविस्तर दिली. अमरावती जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत. यामुळे विकास कामांसाठी अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत विकास कामांसाठी जिल्ह्याला अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. सन २०२५ -२६ जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यानुसार ५२७ कोटी रुपयांची विकास कामे सुरु आहेत. सन २०२६-२७ साठी ४३४.७१ कोटी रुपयांचे स्पिलिंग दिले आहेत. त्यानुसार आराखड्याचे काम करण्यात आले आहे. परंतु यामध्ये अतिरिक्त 300 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे श्री. येरेकर यांनी यावेळी मागणी केली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी तालुका हा घटक महत्त्वपूर्ण आहे.जिल्ह्यातील लोकसंख्या, तालुक्यांची संख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ याचा विचार करून अतिरिक्त निधीच्या आवश्यकतेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी आग्रही भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक उत्तम काम करणाऱ्यास निधीची कमतरता पडणार नसल्याचा विश्वास श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांच्या मागणीनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमध्ये वाढीव निधी प्राप्त होणार आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण व शहरी भागातील प्रलंबित विकासकामांना आता नवी उभारी मिळणार आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे आमदार श्रीमती खोडके यांनी सन २०२६-२७ साठी मनपा अंतर्गत विविध विकास कामांसाठी १०० कोटी रुपये अतिरिक्त निधीची विशेष मागणी केली. जिल्ह्यामध्ये मनपाच्या ६३ शाळा आहेत. मनपा शाळेच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी जिल्हा नियोजन समिती आराखड्यात नवीन लेखाशीर्ष समाविष्ट करण्याबाबतची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
